
हवाई क्षेत्रको सञ्चालनको विषय नागरिक उड्डयन सम्बद्ध विषय हो । यो विषयका लागि अहिले हवाई नीति मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर सरकारले भने पर्यटन नीतिमै यो विषय उल्लेख गरिदिएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नेसम्बन्धी नीतिसँग रणनीति २.७.१० (पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने) अन्तर्गतको दफा (क) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
अहिले सरकारले संसदमा हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सरकारले तयार गरेर सार्वजनिक सुझावका लागि राखिएको हवाई नीतिमा समेत यो विषय उल्लेख छ । यो विषय पर्यटनसँग असम्बन्धित नरहे पनि विमानस्थल सञ्चालन योसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छैन । तर सरकारले पर्यटन नीतिमै यो विषय उल्लेख गरेर विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा हतारो गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।