पर्यावरणीय हत्या र जलवायु न्याय
काठमाडौंको विष्णुमती नदी किनारस्थित शोभा भगवती मन्दिर एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र स्मारक महत्त्वको स्थल हो । यो मन्दिरनजिकै दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठका स्मारक मूर्तिहरू छन् । राणा शासनविरुद्ध जनताको अधिकारको संघर्षका लागि यी दुई सार्वजनिक बौद्धिकहरूलाई त्यो ठाउँमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सहिदका पूर्णआकारका मूर्तिहरूले बलिदानको सम्झना गर्दछन् ।
तर स्मारक मूर्तिहरूको मुनिबाट मानव मलमूत्रको ढल बगिरहेको छ । शोभा भगवती मन्दिरवरिपरि गन्ध छ । मन्दिर क्षेत्रमा गम्भीर पर्यावरणीय विनाश भएको छ । विष्णुमती नदीमा जैविक विविधताको क्षति र पानीको गुणस्तर बिग्रिएको छ । जलचरहरू लगभग लोप भएका छन् । तर यस सम्बन्धमा राजनीतिज्ञहरू र आर्थिक योजनाकार मात्र होइन आध्यात्मिक र सांस्कृतिक व्यक्तिहरू पनि चिन्तित छैनन् जस्तो देखिन्छन् । त्यसैले, ‘पर्यावरण हत्या’ को कानुनी विमर्श वर्तमान समयको सान्दर्भिक विषय हो ।
शोभा भगवती मन्दिर क्षेत्र, बागमती र विष्णुमतीको पर्यावरण प्रतिनिधि उदाहरण हुन् भन्ने आधारमा पर्यावरणीय विनाशका क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्न भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पहलहरू नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । संस्कृतको ‘वसुन्धराविनाश’ शब्दले पर्यावरणीय हत्या (इकोसाइड) को अर्थ बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ । ग्रिक शब्द ‘ओइकोस’ (घर वा पर्यावरण) र ल्याटिन प्रत्यय ‘साइड’ (मार्न) संयोजन गरी ‘इकोसाइड’ शब्द बनेको छ ।
यसको शाब्दिक अर्थ घर–पृथ्वीको हत्या हो । ‘लापरबाही वा जानाजान गरिने व्यापक पर्यावरणीय विनाश, जसले प्रकृति र यसका बासिन्दाहरूलाई गम्भीर क्षति पुर्याउँछ र जसलाई कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्तिद्वारा पहिले जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको भाषामा ‘पर्यावरणीय हत्या’ भनिन्छ । ‘वसुन्धराविनाश’ को ‘जलवायु न्याय’ सँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ ।
‘पर्यावरणीय हत्या’ र ‘जलवायु न्याय’
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफैंले पहल नगरे पनि ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्ने मुलुकहरूसँग सहभागी भइरहेको छ । यसैबीच विश्वव्यापी रूपमा जन–संहार (‘जेनोसाइड’) जस्तै ‘पर्यावरणीय हत्या’ लाई दण्डनीय अपराध बनाउन आन्दोलन भइरहेको छ । यसको बावजुद नेपाल सरकार आफ्नो मुलुकभित्र भइरहेको ‘वातावरणीय हत्या’ बारे मौन छ ।
नेपालमा चुरे (शिवालिक) पहाडमा काठ र कृषि भूमिका लागि व्यापक वन फँडानी हुँदै छ । पानीका स्रोतहरू सुक्दै छन् । नदीहरूमा बालुवा र ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खनन हुँदै छ । हरेक वर्ष बाढीले नदी किनारको कटान र जलचरहरूको बासस्थान विनाश भएको छ । तालहरूमा अतिक्रमण र प्रदूषण बढ्दै छ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा जैविक विविधताको क्षति र सन्तुलनमा अवरोध भइरहेको छ । स्थानीय प्रदूषण र अनियन्त्रित इँटाभट्टा र डिजेल इन्जिनहरूबाट कालो कार्बनले हिमनदीहरू पग्लने गति बढ्दै छ । हिमनदीहरूमा पानीको मात्रा घट्दै छ । हिमतालहरू फुट्ने खतरा बढ्दै छ ।
विश्वका औद्योगिक देशहरूले विगत लगभग तीन सय वर्ष वायुमण्डलमा गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट प्राप्त गरेको समृद्धि अन्यायपूर्ण थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा औद्योगिक देशहरूले कानुनी रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्न (जलवायु महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौतामा) इन्कार गरे । विकासशील देशहरू चीन र भारतको नेतृत्वमा सम्झौतामा असफल भए ।
फलस्वरूप, विकासशील देशहरू जलवायु न्यायको आफ्नै अधिकारका आधारमा माग गर्ने सामर्थ्यमा खडा हुनुको सट्टा औद्योगिक देशहरूको इच्छामा निर्भर छन् । केही तथाकथित जलवायु कोषअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिने भन्ने औद्योगिक देशहरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिनेले दिए वा पाउनेले पाए पनि संसारका भ्रष्ट–सरकारहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने आफैंमा एक ठूलो प्रश्न हो । यदि नेपाल सरकारले जलवायुसम्बन्धी त्यस्तो कुनै कोषबाट आर्थिक मद्दत पायो भने बागमती र विष्णुमती नदीको वातावरण पुनःस्थापित होला ?
बागमती र विष्णुमतीको हत्या
पर्यावरण विधिशास्त्रमा प्रकृतिको कानुनी व्यक्तित्व स्वीकार गरिएको छ । अर्थात्, नदी, पहाड, वनको कानुनी अस्तित्व र कानुनी अधिकार स्थापित छ । यस प्रकारको कानुनी व्यक्तिले आफ्नो बचाउ गर्न सक्दैन । राज्यले यस्ता व्यक्तिको बचाउ गर्नुपर्छ । तैपनि काठमाडौंका बागमती र विष्णुमती नदीहरूमा गम्भीर वातावरणीय विनाश भएको छ ।
कुनै समयमा मानिसहरूले पौडी खेल्न हुने बागमती र विष्णुमती नदी, माछा र चराहरूको बासस्थान अब जैविक रूपमा मृत छन् । यी नदीहरूमा सहरी फोहोरबाट प्रदूषण, ढल निकास, प्रशोधित घरेलु ढल र औद्योगिक फोहोरको ठूलो मात्रा सिधै नदीहरूमा मिसाइन्छ । नदीहरू प्लास्टिक, निर्माण भग्नावशेष र घरेलु फोहोरका लागि ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बनेका छन् ।
वर्षायाममा बागमती र विष्णुमतीको बाढीले ज्यान र सम्पत्तिको क्षति गर्छ, सुक्खा मौसममा दुवै नदीहरू मानव मलमूत्र, मरेको जनावरको दुर्गन्धबाट गन्हाउँछन् । अनौपचारिक बस्ती र पूर्वाधारले प्राकृतिक नदी करिडोरहरूमा अतिक्रमण गरेको छ, जसले गर्दा प्रवाह साँघुरो भएको छ र पर्यावरणीय प्रणालीलाई क्षति पुगेको छ । तीव्र र अनियन्त्रित सहरी विकासले प्राकृतिक ढल निकास प्रणाली प्रदूषित छ ।
काठमाडौंको स्थानीय सरकारले नदीको वातावरण पुनःस्थापित गर्न केही प्रयास गरेको छ । नागरिकहरूको लापरबाही, कमजोर सहरी योजना र कमजोर शासनको संयोजनका कारण परियोजनाहरू असफल भएका छन् । बागमती पुनरुत्थान परियोजनाहरू कमजोर समन्वय, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक संलग्नताको अभावका कारण असफल भएका छन् ।
आम जनहत्या र पर्यावरण हत्या
आम जनहत्या सबै अपराधहरूको अपराध हो भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा पहिलो पटक सन् १९४६ मा विश्वव्यापी सहमति भएको थियो । जनहत्या जस्तै मानव गतिविधिबाट प्राकृतिक वातावरणीय प्रणालीको व्यापक विनाश र त्यसबाट जैविक विविधताको स्वास्थ्य सुरक्षामा हुने गम्भीर क्षतिलाई ‘पर्यावरणीय हत्या’ भनिन्छ ।
जनसंहार अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि (जेनोसाइड’ कन्भेन्सन) सन् १९४८ मा पारित भयो (१९५१ मा लागू भयो) । यो महासन्धिले राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक समूहलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यहरूलाई जनसंहारका रूपमा परिभाषित गर्दछ ।
जनसंहारको अपराध प्रमाणित गर्न आपराधिक ‘मनसाय’ र आपराधिक ‘कार्य’ प्रमाणित गरिनुपर्छ, यद्यपि मनसायमा बढी ध्यान दिइन्छ । जनसंहार रोक्न असफल भए पनि कानुनी रूपमा जनसंहारविरुद्ध लड्न बन्द गर्नु हुँदैन ।
अर्कोतर्फ गम्भीर, व्यापक वा दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउनेछ भन्ने थाहा हुँदाहँॅदै बेवास्ता गरेर गरिएका ‘कार्यहरू’ स्वयंले ‘पर्यावरण हत्या’ निम्त्याउन सक्छ । जस्तै, बाग्मती र विष्णुमतीमा शौचालयबाट निस्कने मानव मलमूत्रलगायत नगरपालिकाको फोहोर, औद्योगिक रासायनिक प्रशोधित फोहोरलाई फाल्ने कार्यहरू ।
यसका साथै, ठूलो मात्रामा वन फँडानी, पानी र माटो प्रदूषण, ठूला उद्योगहरूबाट हुने वायु प्रदूषण समावेश छन् । अन्य उदाहरणहरूमा रासायनिक खानी गतिविधिहरू, ‘र्याकिङ’ र केही कीटनाशक औषधिको प्रयोग पनि समावेश छ । आणविक विस्फोटबाट हुने विकिरण पनि यस श्रेणीमा पर्छन् ।
वासिङ्टन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९७० मा पहिलो पटक ‘इकोसाइड’ शब्द आर्थर डब्लू गाल्स्टनले भियतनाममा अमेरिकी सेनाले ‘एजेन्ट ओरेन्ज’ को प्रयोगबाट भएको वातावरणीय क्षतिको प्रतिक्रियामा प्रयोग गरेका थिए । उनले पर्यावरण विनाशलाई प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘एजेन्ट ओरेन्ज’ एक झारनाशक र डिफोलिएन्ट हो । यो मुख्यतया पात र वनस्पति हटाउन प्रयोग गरिएको थियो, जसले गर्दा सेनाहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो भएको थियो ।
वातावरणीय क्षतिको अवधारणालाई अपराधका रूपमा सुझाव दिने पहिलो समर्थकमध्ये ब्रिटिस वकिल पोली हिगिन्स थिइन् । हिगिन्सले २०१० मा ‘इकोसाइड’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिविरुद्धको पाँचौं अपराध बनाउन संयुक्त राष्ट्र कानुन आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिन् (अन्य चार अपराधहरू जनसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रामकताको अपराध हुन्, यीमध्ये मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध नेपालको शान्ति र मेलमिलापसँग सम्बन्धित छन्) ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले हालसम्म वातावरणीय विनाशसम्बन्धी मस्यौदा औपचारिक रूपमा अपनाएको छैन । यद्यपि, वातावरणीय विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा मान्यताको लक्ष्यतर्फ स्वतन्त्र कानुनी विज्ञहरूले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय मस्यौदा जुन २०२१ मा ‘स्टप इकोसाइड फाउन्डेसन’ को एक स्वतन्त्र विशेषज्ञ प्यानलले रोम विधानअन्तर्गत पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा सम्भावित समावेशका लागि पर्यावरणीय विनाशको कानुनी परिभाषा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्यानलको प्रस्तावित परिभाषाअनुसार, ‘पर्यावरणीय विनाश’ भनेको गैरकानुनी वा जथाभाबी थाहा पाउँदा पाउँदै गरेका कार्य हुन्, जसले वातावरणमा गम्भीर र व्यापक वा दीर्घकालीन क्षति हुने पर्याप्त सम्भावना हुन्छ । बागमती र विष्णुमती नदीहरूको सन्दर्भमा जे जस्तो पर्यावरणीय विनाश भएको छ, त्यो यही परिभाषासँग मिल्दोजुल्दो छ ।
यो परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा अपराधका रूपमा समावेश गर्ने मापदण्ड पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो । कुनै पनि प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्ति वा सरकारहरू पर्यावरणीय जोखिमका बारेमा सचेत हुनुपर्छ । पर्यावरणीय हत्याविरुद्ध हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाइने प्रस्ताव गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छैन ।
विश्वका अग्रणी हरितगृह ग्यास प्रदूषकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस, चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका सदस्य नभएका र यसको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेका भए पनि विधिशास्त्रको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
अपराधको सजाय
यदि वातावरणीय परिवर्तनलाई सुधारात्मक क्षतिपूर्तिमार्फत पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन भने यो एक अपरिवर्तनीय क्षति (सिग्निफिकेन्ट हार्म) हो । सुधारात्मक क्षतिपूर्तिमार्फत पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भने त्यो सहनलायक क्षति (एप्रिसेबल हार्म) हो । अपरिवर्तनीय क्षति (इकोलोजिकल हार्म) पर्यावरणीय विनाश हो । यसलाई कानुनले जारी राख्न अनुमति दिन सक्दैन । वातावरणीय क्षतिको मात्रा वैज्ञानिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनद्वारा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
पर्यावरणीय क्षति अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा औपचारिक मान्यता भएमा सजायहरू अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको सजायहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छन् । जस्तै, पर्यावरणीय क्षतिका लागि उच्चस्तरीय कार्यकारीहरू, राज्य प्रमुखहरू वा जिम्मेवार पाइएका सैन्य नेताहरूले मानवताविरुद्धको अपराधको सजाय जस्तै कारावासको सामना गर्न सक्छन् ।
अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत वा वातावरणीय क्षतिको समानुपातिक जरिवाना हुन सक्छ । कम्पनीहरूलाई निश्चित क्षेत्राधिकारमा सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन वा इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिन्छ । क्षतिग्रस्त समुदायहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्सले २०२१ मा, ‘इकोसाइड’ फौजदारी अपराध लागू गर्यो, जसमा यदि जानाजानी गम्भीर र स्थायी वातावरणीय क्षति गरेको छ भने त्यसबापत ४५ मिलियन युरोसम्म जरिवाना र/वा १० वर्ष जेल सजाय हुन सक्छ ।
नेपालले के गर्नुपर्छ ?
माथि उल्लेखित स्वतन्त्र कानुनी विशेषज्ञहरूको प्रस्ताव स्वतः कडा कानुन बन्दैन । यो एक ‘नरम अन्तर्राष्ट्रिय कानऽन’ हो । यसलाई ‘कडा कानुन’ बनाउन या त राज्यहरूले छुट्टै सन्धिमार्फत स्वीकार गर्नुपर्छ वा राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपनाउनुपर्छ ।
भानुआटु, माल्दिभ्स र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगो देशहरू लगायत धेरै नागरिक समाज समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा वातावरणीय विनाशलाई अपराधीकरण गर्न समर्थन गरेका छन् । फ्रान्सले आफ्नो वातावरणीय संहितामा पर्यावरण अपराध प्रस्तुत गरेको छ । बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्सले पनि यस्तै गरिरहेका छन् ।
युरोपेली संघ संसदीय समितिहरूले वातावरणीय विनाशलाई नयाँ अपराधका रूपमा व्यवहार गर्न समर्थन गरेका छन् । ब्राजिल, मेक्सिको, पेरु, इटाली, अर्जेन्टिना, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, टर्की, डोमिनिकन गणराज्य, सार्डिनिया र स्कटल्यान्डमा विधेयकहरू विधायी चरणमा छन् ।
वातावरणीय विनाशलाई संसारको सबैभन्दा नैतिक रूपमा निन्दनीय अपराधहरूमध्ये एक मानिन्छ भन्ने विश्व जनमत सिर्जना भइरहेको छ । राष्ट्रिय कानुनमा वातावरणीय विनाशलाई समावेश गर्नु र सार्वजनिक शिक्षामा यसलाई बढावा दिनु सही कदम हुनेछ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूले औद्योगिक देशहरूबाट जलवायु न्याय चाहन्छन् भने वातावरणीय विनाशसम्बन्धी मस्यौदालाई सकेसम्म चाँडो स्विकार्नुपर्छ ।
अदालतका न्यायाधीशहरूको विवेक अन्तिम निर्णयहरू हुने भएकाले भविष्यमा नयाँ व्याख्या हुन सक्छ । यदि नेपालको कार्यकारी र विधायिकी शक्तिले तुरुन्तै कदम चाल्न असफल भएमा वातावरणीय विनाशलाई अपराधीकरण गर्न अदालत सक्रिय हुनुपर्छ । आलोचनाको डरले अदालत हिच्किचाउनु हुँदैन । अदालतको सक्रियताविरुद्धको आलोचना अस्थायी हुन्छ ।
समयमा सही निर्णय गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सर्वोच्च अदालत न्यायको ज्योति बन्न सक्छ । नेपालका नागरिकहरूले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा वातावरणीय विनाशविरुद्धका मुद्दाहरू चलाउन सक्रिय रहने अपेक्षा गरिन्छ । र, सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय विनाशलाई अपराध घोषित गर्ने कुनै पनि मौका छोड्नु हुँदैन ।
