मधेशमा कृषितर्फको बजेटमा भारी कटौती
किसान आन्दोलन चर्काएर सडकदेखि सदन र सत्तामा आइपुगेको जनमत नेतृत्को मधेश सरकार कृषितर्फकै बजेट कटौती गर्दै लगेको छ । जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले आज ल्याएको बजेटमा कृषि तर्फको दुईवटा मन्त्रालको बजेट नै घटाइदिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुल्नामा अगामी आर्थिक २०८२/०८३ को बजेट ६.१ प्रतिशतले बढी हो । तर किसानसँग सम्बन्धित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट भने अगामी आर्थिक वर्षमा विगतभन्दा पनि घटाइदिएको हो ।
अर्थ मन्त्री सुनिलकुमार यादवले मधेश प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तर्फ २ अर्व ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जवकी यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा २ अर्ब ९७ करोड १९ लाख रहेको छ ।
उर्जा सिचाँई तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट यसपटक ४ अर्व ४१ करोड विनियोजन गरेको छ । जबकी चालु आवमा यस मन्त्रालयको ५ अर्ब १७ करोड बजेट रहेको छ ।
गत जेठ २३ गते मधेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र तर्फका आकर्षक नाराहरु ल्याएको थियो । यसले कृषि क्षेत्रको बजेटको आकार बढाउने विश्वास गरिएको थियो ।
कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ ‘मधेशमा दई वाली धान, समृद्धिको नयाँ विहान’ नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश भित्र चक्लाबन्दी खेतीको रुपमा चैते धानको क्षेत्र बिस्तार गरिने, ‘मधेशको गान, स्थानीय मखान’ बिस्तार गरी प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग गरिने आकर्षक नारा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको थियो ।
यस्तै सिंचाइ तर्फ मधेशलाई सिचाईमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘खेत–खेतमा पानी, घर–घरमा खाद्यान्न सहित आम्दानी’ नीति तथा कार्यक्रम थियो ।
