कृषि क्षेत्रमा छैन अद्यावधिक एकीकृत तथ्यांक
कृषि क्षेत्रमा अद्यावधिक र एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली नहुँदा किसानले सरकारी सेवा सुविधामा जटिलता भोग्नुका साथै अनुदान दुरुपयोगको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–७ का किसान दिनेश घिमिरे त्यसको एउटा उदाहरण हुन् ।
घिमिरेले स्यालो ट्युबेल जडानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैबाट अनुदानका लागि आवेदन दिएर छनोट समेत भए । तर छिमेकीले दिएको सूचनाको आधारमा गाउँपालिकाले बुझ्दा उनले दोहोरो अनुदान लिन खोजेको पुष्टि भयो र सम्झौता रद्द गरियो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा यस्तो दोहोरो अनुदानको प्रवृत्ति देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रामबहादुर रेग्मी भन्छन्, ‘ एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा प्रदेशबाट कसले अनुदान पायो भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई हुँदैन । मन्त्रालयमा फोन गरेर सोधिराख्न साध्य पनि हुँदैन । त्यसैले टाठाबाठाले चलाखी गरेर दोहोरो अनुदान लिने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार, सूचना प्रविधिको सहायतामा स्थानीय तहले नै अनुदान लिने किसानको विवरण हेर्न सक्ने प्रणाली लागु भएको खण्डमा बजेट दुरुपयोग रोकिने थियो ।
अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव
कति किसान छन् ? कुन बाली लगाउँछन् ? ती किसानलाई कति मल र बिउ आवश्यक पर्छ ? भन्ने स्पष्ट तथ्यांक अभावमा काम गर्न समस्या भएको पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सुनाउँछन् ।
रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म वैज्ञानिक तथ्यांक अभावमा पुरानै तथ्यांकको भरमा काम गर्नुपरेको छ । किसान कार्ड वितरण गरिएको भए पनि प्रणाली डिजिटल नहुँदा कार्ड पल्टाएर हेर्नुपर्दा ढिलासुस्ती हुन्छ । किसानहरूले पनि दुःख पाउँछन् ।’
दुःख पाउनेमध्येका एक किसान हुन् शुद्धोधन–५ का हरिशंकर चौधरी । उनले हरेक वर्ष मलको अभाव झेल्नुपर्ने गुनासो गरे । ‘धान रोप्ने बेलामा मल पाइँदैन, ढिला पाइन्छ । म १२ बोरा मल चाहन्थें, एक बोरा मात्र पाएँ,’ उनले भने ।
कृषि क्षेत्रमा अद्यावधिक र एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली नहुँदा किसानले सरकारी सेवा सुविधामा जटिलता भोग्नुका साथै अनुदान दुरुपयोगको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–७ का किसान दिनेश घिमिरे त्यसको एउटा उदाहरण हुन् ।
घिमिरेले स्यालो ट्युबेल जडानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैबाट अनुदानका लागि आवेदन दिएर छनोट समेत भए । तर छिमेकीले दिएको सूचनाको आधारमा गाउँपालिकाले बुझ्दा उनले दोहोरो अनुदान लिन खोजेको पुष्टि भयो र सम्झौता रद्द गरियो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा यस्तो दोहोरो अनुदानको प्रवृत्ति देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रामबहादुर रेग्मी भन्छन्, ‘ एकीकृत तथ्यांक प्रणाली नहुँदा प्रदेशबाट कसले अनुदान पायो भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई हुँदैन । मन्त्रालयमा फोन गरेर सोधिराख्न साध्य पनि हुँदैन । त्यसैले टाठाबाठाले चलाखी गरेर दोहोरो अनुदान लिने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार, सूचना प्रविधिको सहायतामा स्थानीय तहले नै अनुदान लिने किसानको विवरण हेर्न सक्ने प्रणाली लागु भएको खण्डमा बजेट दुरुपयोग रोकिने थियो ।
अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव
कति किसान छन् ? कुन बाली लगाउँछन् ? ती किसानलाई कति मल र बिउ आवश्यक पर्छ ? भन्ने स्पष्ट तथ्यांक अभावमा काम गर्न समस्या भएको पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सुनाउँछन् ।
रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म वैज्ञानिक तथ्यांक अभावमा पुरानै तथ्यांकको भरमा काम गर्नुपरेको छ । किसान कार्ड वितरण गरिएको भए पनि प्रणाली डिजिटल नहुँदा कार्ड पल्टाएर हेर्नुपर्दा ढिलासुस्ती हुन्छ । किसानहरूले पनि दुःख पाउँछन् ।’
दुःख पाउनेमध्येका एक किसान हुन् शुद्धोधन–५ का हरिशंकर चौधरी । उनले हरेक वर्ष मलको अभाव झेल्नुपर्ने गुनासो गरे । ‘धान रोप्ने बेलामा मल पाइँदैन, ढिला पाइन्छ । म १२ बोरा मल चाहन्थें, एक बोरा मात्र पाएँ,’ उनले भने ।
वडामा ११ वटा टोल छन्, प्रत्येक टोललाई एक सिजनमा कम्तीमा १०० बोरा मल आवश्यक पर्छ । तर पालिकाले वडालाई जम्मा ७५ बोरा मल मात्र उपलब्ध गराएपछि किसानहरू सीमावर्ती भारतको कमसल मल महँगोमा किन्न बाध्य हुने गरेको चौधरीको गुनासो छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले किसानको समस्या समाधान गर्न तथ्यांकमा आधारित सेवा प्रणाली विकास गरिने बताए । ‘कृषिप्रधान मुलुकमा डाटाबेस प्रणाली अनिवार्य छ,’ उनले भने ।
तुल्सीपुरको अनुभव पनि उस्तै
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख धनराज गौतमका अनुसार अद्यावधिक तथ्यांक अभावका कारण किसानका माग र वितरणमा समस्या भइरहेको छ । ‘हाम्रो आफ्नै तथ्यांक छैन, पुरानो जिल्ला कृषि कार्यालयको तथ्यांकलाई अपडेट गरेर काम चलाइरहेका छौं,’ गौतमले भने ।
उपमहानगरपालिकामा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली लागु भए पनि कृषि क्षेत्रलाई त्यो प्रणालीमा समेट्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘वडास्तरमा सर्भे गरेर कृषिको तथ्यांक तयार गर्न ३५ लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने प्रस्ताव राखिएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ गौतमले थपे ।
तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख टिकाराम खड्काले सही तथ्यांकको आवश्यकता स्वीकार गर्दै डिजिटल प्रणालीतर्फ अघि बढिएको बताए । ‘सबै किसान सूचना प्रविधिमा सहज पहुँचमा छैनन्, तर विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ,’ उनले भने ।
प्रदेशभर साझा समस्या
लुम्बिनी प्रदेशका तिलोत्तमा (रुपन्देही), राप्ती (दाङ), रिब्दिकोट (पाल्पा) तथा धुर्कोट र मदाने (गुल्मी) जस्ता पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख र किसानको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरू कृषि क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक र डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वली भन्छन्, ‘प्रदेशको २९ प्रतिशत जीडीपी कृषि क्षेत्रबाट आउँछ, तर त्यही क्षेत्रमा यकिन तथ्यांक छैन ।’
उनका अनुसार कृषि गणना २०७८ ले यथार्थ चित्र देखाउन सकेको छैन । ‘जानकार व्यक्तिबाट तथ्यांक संकलन नगरिएकाले तथ्यांक विश्वासिलो छैन,’ वली भन्छन्, ‘तथ्यांक अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ ।’
वलीले प्रत्येक वर्ष सबै घरधुरी सर्वे गर्न खर्चिलो हुने भएकाले वडाहरू, कृषि सहकारी र गैरसरकारी संस्थाका तथ्यांक क्रसचेक गरेर एकीकृत तथ्यांक तयार गर्न सुझाव दिए ।
कृषि गणना २०७८ को झल्को
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ५१ प्रतिशत कृषक परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन ।
प्रदेशमा कुल ११ लाख ४१ हजार परिवारमध्ये ६ लाख ६५ हजार कृषिमा निर्भर छन् । ४ लाख २६ हजार हेक्टरमा खेती भइरहेको छ ।
तर धान खेती हुने क्षेत्रफल २०६८ सालको १४ लाख ५६ हजार हेक्टरबाट २०७८ मा घटेर १२ लाख १६ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार पहाडमा बसाइँसराइ र तराईमा घर निर्माणका कारण पनि उत्पादनमूलक जमिनमा कमी आएको छ ।
